जीएसटी दरों में बदलाव का अधिकार सिर्फ काउंसिल को है

Goods and services taxकेंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने साफ कर दिया है कि जीएसटी की दरों में बदलाव बहुत मुश्किल होगा। सीबीईसी की चेयरपर्सन वनजा सरना ने कहा कि दरों में संशोधन करने का अधिकार केवल जीएसटी काउंसिल को है। एफएमसीजी और ऑटो कंपनियों समेत कई उद्योग और व्यापारी सरकार से जीएसटी दरों में बदलाव के लिए गुहार लगा रहे हैं।
वनजा ने कहा कि जीएसटी पहली जुलाई से लागू होगा। ऐसे में कम समय को देखते हुए वस्तुओं व सेवाओं के लिए एक बार तय कर दी गई कर दरों में बदलाव काफी कठिन होगा। अगर एक बार बदलाव हुआ तो इसके लिए मांग बढ़ती ही जाएगी। अलबत्ता काउंसिल दरों में बदलाव कर सकती है, अगर इसके लिए ठोस कारण हो। बदलाव का फैसला पूरी तरह काउंसिल के विवेक पर ही निर्भर है। इन सभी मुद्दों पर बाद में विचार किया जा सकता है।
जीएसटी लागू होने के पहले जो लोग फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए मुनाफाखोरी रोकने वाली एजेंसी अभी नहीं बनाई गई है। अगर उद्योग की ओर से दाम बढ़ाने में मनमर्जी की जाती है तो सरकार के पास सवाल उठाने का अधिकार है। केंद्रीय जीएसटी कानून में मुनाफाखोरी को रोकने संबंधी प्रावधान उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए शामिल किया गया है।

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